लोकतंत्र को यदि चार स्तंभों पर खड़ा माना जाता है, तो पत्रकारिता उसका एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्तंभ है। पत्रकार समाज और सरकार के बीच एक सेतु का कार्य करते हैं। वे जनता की समस्याओं को शासन-प्रशासन तक पहुंचाने तथा सत्ता को जवाबदेह बनाने का कार्य करते हैं। लेकिन विडंबना यह है कि जो पत्रकार समाज के हित में निरंतर कार्य करते हैं, वे स्वयं अनेक समस्याओं और चुनौतियों का सामना करते हैं। ऐसे में पत्रकारों की सुरक्षा, सम्मान और सुविधाओं को सुनिश्चित करना समय की मांग है।
राष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष निशिकांत राय के नेतृत्व में राष्ट्रीय प्रतिनिधि मंडल बिहार सरकार के सूचना मंत्री श्रवण कुमार से मिलकर, अपनी मांगे रखी। उन्होंने प्रतिनिधि मंडल को आश्वासन दिया है कि आयोग की मांगों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। प्रतिनिधि मंडल में राष्ट्रीय महासचिव डॉ. निशा सिंह, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य लक्ष्मीकांत पटेल और निशांत भारती शामिल थे।
वार्ता के क्रम में प्रतिनिधि मंडल ने बताया कि पिछले कुछ वर्षों में देश के विभिन्न हिस्सों में पत्रकारों पर हमले, धमकियां और उत्पीड़न की घटनाएं सामने आई है। कई बार भ्रष्टाचार, अपराध या सामाजिक कुरीतियों को उजागर करने वाले पत्रकारों को गंभीर खतरे का सामना करना पड़ता है। इसलिए पत्रकारों पर होने वाले हमलों को सामान्य अपराध न मानकर गंभीर अपराध की श्रेणी में रखा जाना चाहिए। सरकार को ऐसी प्रभावी व्यवस्था बनानी चाहिए जिससे पत्रकार निर्भय होकर अपने दायित्वों का निर्वहन कर सके। पत्रकारों की सुरक्षा केवल उनकी व्यक्तिगत सुरक्षा का विषय नहीं है, बल्कि यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा का भी प्रश्न है। जब पत्रकार सुरक्षित होंगे, तभी वे निष्पक्ष और निर्भीक पत्रकारिता कर सकेंगे।
पत्रकारों के लिए संचालित पेंशन योजनाएं सराहनीय पहल हैं, लेकिन इन योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए कई जटिल नियम और प्रक्रियाएं बाधा बन जाती हैं। अनेक वरिष्ठ पत्रकार वर्षों तक समाज और लोकतंत्र की सेवा करने के बावजूद पेंशन का लाभ नहीं प्राप्त कर पाते हैं। आवश्यक है कि पात्रता संबंधी नियमों को सरल बनाया जाए तथा आवेदन प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और सुगम बनाया जाए। इससे आर्थिक रूप से कमजोर और वरिष्ठ पत्रकारों को सम्मानजनक जीवन जीने में सहायता मिलेगी।
प्रेस क्लब पत्रकारों के लिए संवाद, प्रशिक्षण और संगठनात्मक गतिविधियों का महत्वपूर्ण केंद्र होते हैं। वर्तमान में कई जिलों में पत्रकारों के लिए पर्याप्त सुविधाओं वाले प्रेस क्लब उपलब्ध नहीं हैं। जिला स्तर पर आधुनिक सुविधाओं से युक्त प्रेस क्लबों की स्थापना पत्रकारों के हित में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। प्रेस क्लब न केवल पत्रकारों को एक मंच प्रदान करेंगे, बल्कि उनके व्यावसायिक विकास, प्रशिक्षण और आपसी सहयोग को भी बढ़ावा देंगे। इससे पत्रकारिता की गुणवत्ता में भी सुधार होगा।
राष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा आयोग पत्रकारों के हितों की रक्षा और उनके सशक्तिकरण के उद्देश्य से कार्य कर रहा है। आयोग का प्रमुख उद्देश्य पत्रकारों को एकजुट करना तथा उनकी समस्याओं के समाधान के लिए प्रभावी प्रयास करना है। आयोग समाज के सभी वर्गों की समस्याओं को उजागर करने और उनके समाधान के लिए भी सक्रिय भूमिका निभाने का प्रयास करता है। साथ ही पत्रकारों की सुरक्षा, सम्मान और अधिकारों की रक्षा को अपनी प्राथमिकता मानता है।
वर्तमान समय में पत्रकारिता का स्वरूप तेजी से बदल रहा है। वेब पोर्टल, डिजिटल प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया आधारित पत्रकारिता का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है। हजारों पत्रकार डिजिटल माध्यमों से जनहित के मुद्दों को सामने ला रहे हैं। इसके बावजूद कई डिजिटल पत्रकारों को पारंपरिक पत्रकारों की तरह मान्यता और सुविधाएं प्राप्त नहीं हैं। आवश्यक है कि सरकार वेब और डिजिटल मीडिया में कार्यरत पत्रकारों को भी उचित पहचान, मान्यता और संरक्षण प्रदान करे। इससे पत्रकारिता के नए स्वरूप को मजबूती मिलेगी।
पत्रकारों को अपने कार्य के दौरान कई प्रकार के जोखिमों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में उनके लिए स्वास्थ्य और दुर्घटना बीमा की व्यवस्था आवश्यक है। इसके अलावा आधुनिक पत्रकारिता के बदलते स्वरूप को देखते हुए नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए जाने चाहिए। कई बार पत्रकारों को अपने कार्य के कारण कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए उन्हें कानूनी सहायता उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी की जानी चाहिए, ताकि वे बिना किसी भय के अपने दायित्वों का निर्वहन कर सके।
पत्रकार लोकतंत्र के प्रहरी हैं। वे समाज को जागरूक रखने, जनता की आवाज को शासन तक पहुंचाने और सत्ता को जवाबदेह बनाने का महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। इसलिए उनकी सुरक्षा, सम्मान और कल्याण सुनिश्चित करना सरकार और समाज दोनों की जिम्मेदारी है।
राष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा आयोग द्वारा उठाई गई मांगें केवल पत्रकारों के हित की नहीं हैं, बल्कि लोकतंत्र को मजबूत बनाने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम हैं। यदि पत्रकार सुरक्षित, सम्मानित और सशक्त होंगे, तो लोकतंत्र भी अधिक मजबूत, पारदर्शी और जवाबदेह बनेगा। पत्रकारों की सुरक्षा और सुविधाओं को प्राथमिकता देना वास्तव में लोकतंत्र की रक्षा करना है।
